पेम्बा गेलु शेर्पा /८ सेप्टेम्बर २०२५ ।
– नेपालको इतिहासमा आजको दिन अर्को ‘कालो दिन’ का रूपमा अंकित भएको छ। नेकपा एमाले–नेपाली कांग्रेस गठबन्धन सरकारको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा आज भएको अमानवीय दमनले मुलुककै अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई पनि गम्भीर चोट पुर्याएको छ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासनको मागसहित शान्तिपूर्ण ढंगले सडकमा उत्रिएका नयाँ पुस्ताका युवामाथि प्रत्यक्ष गोली प्रहार गर्नु कुनै पनि सन्दर्भ वा बहानाले जायज ठहरिँदैन। न्याय, समानता र लोकतन्त्रको सपना बोकेका ‘जेनेरेसन–जेड’ का युवामाथि भएको राज्य संयन्त्रको बल प्रयोग लोकतान्त्रिक मूल्य र मानवअधिकारका सिद्धान्तविपरीत छ।
घटनाप्रति युनिसेफ नेपालसहित विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। युनिसेफले आजै विज्ञप्ति जारी गर्दै बालबालिका र युवामाथि भएको हिंसात्मक आक्रमण अस्वीकार्य रहेको र तत्काल रोक्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। विज्ञप्तिमा नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको बालअधिकार महासन्धिको पक्षकार भएको स्मरण गराउँदै बालबालिकासहित सबैलाई स्वतन्त्र र शान्तिपूर्ण सभामा भाग लिने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
यस घटनाले नेपालमा लोकतान्त्रिक अभ्यासको अवस्था र मानवअधिकारप्रति राज्यको जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र सर्वसाधारणले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई दमन गर्ने सरकारले आफैंलाई जनतामुखी भन्न पाउने कुनै आधार नरहेको बताएका छन्।
आजको यो निर्दयी दमन केवल केही युवाको रगतले मात्र नभई सम्पूर्ण राष्ट्रको घाउ बनेर इतिहासमा रहिरहनेछ।
प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खवर
